जीतपुरसिमरा : सामुदायिक विद्यालय सुधारका चुनौती र समाधान

जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकामा ६२/६३ सामुदायिक विद्यालयहरू रहेका छन्। हालै सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा नव-निर्वाचित नगर प्रमुखले केही सकारात्मक कदमहरू चाले—जसमा १ देखि ५ कक्षासम्मका विद्यार्थीहरूलाई निःशुल्क पोशाक वितरण र शिक्षक सरुवा समावेश थिए। यसले विद्यालयमा विद्यार्थीहरूको मनोबल बढाएको देखिन्थ्यो। तर, विद्यालय घटुवा र शिक्षक सरुवा सम्बन्धी निर्णयहरूले विद्यालयमा नकारात्मक असर पार्दै, अभिभावकहरूबीच असन्तोष बढायो।

समस्याहरू:

१. विद्यालय घटुवाको नकारात्मक असर: नगर प्रमुखले विद्यालय मर्जरको निर्णय गर्दा सामुदायिक विद्यालयप्रति जनविश्वास कमजोर हुन पुग्यो। विद्यार्थी संख्यामा कमी आएको र कतिपय अभिभावकले आफ्ना बच्चाहरूलाई निजी विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। यो निर्णयले सामुदायिक विद्यालयको महत्त्वलाई घटाउँदै, अभिभावक र विद्यार्थीहरूलाई निजी विद्यालयतर्फ धकेल्न बाध्य बनायो।

२. शिक्षक सरुवाको नकारात्मक प्रभाव: शिक्षक सरुवाले कतिपय विद्यालयहरूमा शिक्षण प्रक्रियामा अवरोध पुर्याएको छ। केही विद्यालयमा अनुभवी र योग्य शिक्षकहरूको सरुवाले विद्यार्थीहरूको शिक्षामा प्रत्यक्ष असर पारेको छ। शिक्षकहरूलाई नयाँ स्थानमा तालमेल गर्न समय लाग्छ, जसले शिक्षण गुणस्तरमा कमी आउन सक्छ।

३. शिक्षकहरूको मनोबलमा असर: सरुवाको प्रक्रियामा धेरैजसो शिक्षकहरूको मनोबल घट्ने सम्भावना रहन्छ। नयाँ स्थानमा जाने र पुनः तालमेल मिलाउन कठिनाइ हुँदा, शिक्षकहरूलाई आफ्ना विद्यार्थीहरूसँग सम्पर्कमा रहन र शैक्षिक प्रक्रिया सुदृढ गर्न समस्या हुन सक्छ। योग्य शिक्षकलाई सही स्थानमा नपठाउँदा सिकाइ परिणामहरूमा पनि कमी आउँछ। साथै, राजनीतिक कारणले हुने शिक्षक नियुक्ति, तालिम र पदोन्नतिमा हुने ढिलाइले पनि विद्यालयको विकासलाई नकारात्मक असर पुर्याउँछ।

४. सुधारका लागि ठोस गुरु योजना अभाव: सामुदायिक विद्यालयहरूलाई सुधार गर्ने दीर्घकालीन योजना र अभ्यासको अभावले शिक्षामा सुधार ल्याउन कठिनाइ भइरहेको छ। विद्यालय मर्जर जस्ता निर्णय सूक्ष्म अध्ययन बिना लिइएका छन्, जसले जनभावनालाई अपमानित गरेको छ। दीर्घकालीन योजना र रणनीति अभावमा छोटो अवधिका सुधारले स्थायी प्रभाव दिन नसक्ने स्थिति देखिएको छ। यसका लागि सफल राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरणहरूको आधारमा सुधारका ठोस कार्यक्रमहरू अघि बढाउन सकिन्छ।

५. थप शिक्षकको व्यवस्थापन: सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक अभावलाई समाधान गर्न नगरका कलेजहरूबाट उत्कृष्ट विद्यार्थीहरू छानिएर स्वयंसेवक शिक्षकका रूपमा नियुक्त गर्ने योजना ल्याइएको छ। यसले शिक्षण प्रक्रियामा केही सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको थियो। तर, राजनीतिक तरलताका कारण यो सुन्दर योजनामा दीर्घकालीन असर पर्ने सम्भावना देखिन्छ, जसले यसलाई निरन्तरता दिन कठिनाइ उत्पन्न गर्न सक्छ।

६. शिक्षा बजेटको पारदर्शिता: सामुदायिक विद्यालयहरू सुधारका लागि आउने बजेटको सही र पारदर्शी प्रयोग आवश्यक छ। बजेटको व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र परिणाममुखी योजना नभए सामुदायिक विद्यालयहरूको सुधारमा प्रत्यक्ष असर पर्छ। बजेटको सदुपयोग नहुँदा शिक्षा गुणस्तर सुधार्न कठिनाइ भएको छ।

७. सञ्चार र सूचना प्रवाहको अभाव: विद्यालय मर्जर, शिक्षक सरुवा, र अन्य नीतिहरू लागू गर्दा अभिभावक र समुदायलाई समयमै सूचना नदिइँदा नीतिहरू असफल हुन सक्छन्। सही र प्रभावकारी सञ्चारको अभावले जनमानसमा भ्रम फैलाउन सक्छ, जसले सामुदायिक विद्यालयमा झन् नकारात्मक प्रभाव पार्छ।

८. राजनीतिक हस्तक्षेपको नकारात्मक प्रभाव: सामुदायिक विद्यालय सुधारका प्रमुख चुनौतीहरूमध्ये एक ठूलो चुनौती भनेको विद्यालयमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप हो। विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा राजनीतिक दलहरूको प्रभाव, शिक्षक नियुक्ति र सरुवा प्रक्रियामा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण शिक्षा सुधारका प्रयासहरू प्रभावकारी हुन सकिरहेका छैनन्। योग्य र सक्षम शिक्षकहरूको नियुक्ति भन्दा पार्टीको स्वार्थमा आधारित निर्णयहरू हुनु, विद्यालय सुधारका दीर्घकालीन योजनामा निरन्तरता नहुनु, र विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा दलीय विवादका कारण विद्यालयको समग्र विकासमा अवरोध उत्पन्न भएको छ।

सुधारका लागि दीर्घकालीन योजना:

१. शिक्षण विधिमा सुधार: शिक्षकहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न नियमित तालिम र प्रशिक्षणहरू आयोजना गर्नुपर्छ। यसले शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार ल्याउन सहयोग पुर्याउँछ। दक्ष शिक्षकहरू भएमा विद्यार्थीहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सहज हुनेछ।

२. सामुदायिक सहभागिता बढाउनु: अभिभावक, विद्यार्थी, र शिक्षकहरूबीचको संवादलाई सशक्त बनाउनुपर्छ। सामुदायिक विद्यालय सुधारका लागि सामुदायिक सहभागिता आवश्यक छ, जसले विद्यालय र अभिभावकबीचको सम्बन्धलाई मजबुत बनाउँछ। विद्यालय सुधारका कुनै पनि पहलमा अभिभावकहरूको विश्वास र सहभागिता अनिवार्य छ। नियमित बैठक, सुझाव सङ्कलन, र सहभागी योजना बनाउँदा विद्यालय सुधारका प्रयासहरू प्रभावकारी हुन सक्छन्।

३. विद्यालय मर्जरको सन्तुलित योजना: विद्यालय मर्जर वा घटुवाका निर्णय गर्दा जनभावना बुझेर सूक्ष्म अध्ययन गर्नु आवश्यक छ। यसले सामुदायिक विद्यालयहरूको अस्तित्व कायम राख्न सहयोग गर्छ र विद्यार्थीहरूको भविष्यलाई सुरक्षित राख्न मद्दत गर्छ। मर्जरको निर्णय गर्दा स्थानीय जनताको राय र आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्नुपर्छ।

४. पब्लिक-प्राइभेट साझेदारी (PPP): सामुदायिक विद्यालयहरूलाई सुधार्न निजी क्षेत्रसँगको साझेदारी (PPP मोडेल) अपनाउन सकिन्छ। यसले आवश्यक स्रोत र प्रविधिको अभावमा रहेका विद्यालयहरूलाई सहयोग पुर्याउन सक्छ। यो साझेदारीले सामुदायिक विद्यालयलाई आधुनिक शिक्षण प्रविधिहरूसँग जोड्न र गुणस्तर सुधार गर्न सहयोग पुर्याउँछ। यसका लागि स्थानीय निजी क्षेत्र र संघसंस्थाको सहयोगले प्रविधि र पूर्वाधार सुधारमा थप योगदान पुर्याउन सक्छ।

५. सञ्चालित नीतिहरूको समीक्षा: पहिले लागू गरिएका नीतिहरूको समीक्षा गरेर त्यसको प्रभावको मूल्यांकन गर्नु आवश्यक छ। सफल भएका नीतिहरूलाई विस्तार गरेर दीर्घकालीन सुधारको लागि उपयोग गर्नुपर्छ, र विफल भएका नीतिहरूलाई पुनः विचार गर्नुपर्छ।

६. विद्यार्थीको सिकाइ परिणाममा ध्यान: सुधारका प्रयासहरूको अन्तिम उद्देश्य भनेको विद्यार्थीहरूको सिकाइको परिणाम सुधार गर्नु हो। सामुदायिक विद्यालयहरूमा विद्यार्थीहरूको परीक्षाको नतिजा, सिकाइको स्तर, र प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा (जस्तै SEE) मा उनीहरूको सहभागिता कस्तो छ भन्ने कुरालाई विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ। परीक्षाको परिणाम सुधार्न, विद्यार्थीको नियमित अनुगमन र अतिरिक्त पाठ्यक्रम कार्यक्रमहरू लागू गर्न सकिन्छ।

र अन्त्यमा

सामुदायिक विद्यालयहरूको सुधारका लागि दीर्घकालीन योजनाहरू आवश्यक छन्। यसले सामुदायिक विद्यालयहरूको पुनर्निर्माण र विद्यार्थीहरूको भविष्य सुनिश्चित गर्न मद्दत पुर्याउँछ। नगरपालिका र सरोकारवालाहरूले मिलेर शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका दीर्घकालीन प्रयासहरू अगाडि बढाउनुपर्ने समय आएको छ। सामुदायिक विद्यालयहरूलाई अझ सशक्त बनाउन हामीले सबै पक्षको सहकार्य र पारदर्शी नीतिहरूको आवश्यकता छ। राजनीतिक हस्तक्षेपलाई न्यून गरेर शिक्षामा दीर्घकालीन सुधारको मार्ग खोल्न अत्यन्तै जरुरी छ।

–कृष्ण अधिकारी

जीतपुरसिमरा-२ बारा

(लेखक अधिकारी ने.रा.मा.वि. सिमराका संचालक समिती सदस्य हुन् )