जीतपुरसिमराको गुठी कर वडा कार्यालयले उठाउने, गुठीका जग्गाधनी खुसी

सिमरा ।

जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका र गुठी संस्थान बिरगञ्जबीचको गुठी करको विवाद अन्त्य भएको छ । उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्रका जमिनको राजस्व कसले उठाउने भन्ने विषयमा अन्योलमा रहेका स्थानियलाई उपमहानगरले निकास दिएको छ ।

जीतपुरसिमराले आफ्ना सबै वडा कार्यालयहरुलाई पत्राचार गर्दै आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका सबै जग्गाको कर उठाउन भनपछी अन्योलताको अन्त्य भएको छ । यधपी वषौँदेखी कर संकलन गर्दै आइरहेको गुठी संस्थानले भने आपत्ती जनाइरहेको छ ।

उपमहानगरपालिकाको दशौं नगरसभाको तेस्रो बैठकको निर्णय नं. १२ तथा जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८१ को दफा ३ मा भएको व्यवस्था अनुसार निजी जग्गाको हकमा हालसम्म गुठी संस्थानमा कर बुझाउदै आएकोमा आव २०८१/८२ देखि उपमहानगरपालिकाबाट संकलन गर्ने निर्णयको कार्यान्वयनका लागी उपमहानगरले वडामा पत्राचार गरेको हो ।

यता आफूले विगतदेखि उठाउदै आएको जग्गाको मालपोत कर आफूले नै उठाउने र त्यसको लागि वातावरण बनाउनु पर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको रहेको भन्दै संस्थानले उपमहानगरपालिकालाई पत्र लेखेर स्मरण गराएको छ ।

गुठी संस्थान मातहतका गुठी सम्पदा र सम्पतिको संरक्षण र सम्बद्र्धनको साथै गुठी जग्गा जमिनहरुको मालपोत, कुतबाली आदि गुठी कार्यालयले नै असुल गरिरहेको हुँदा गुठी जग्गाको मालपोत असुली सम्बन्धमा त्यहाँको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भन्दै उपमहानगरलाई गुठी संस्थानले पत्र पठाएको छ ।

तर उपमहानगर प्रमुख राजन पौडेलले भने सो पत्रको अर्थ नरहेको तर्क दिए । उनले कानुनतहः पालीकाले सवै जग्गाको कर उठाउन कुनै बाधा नपर्ने तथा उपमहानगरको आम्दानीको स्रोतलाई अन्यत्र जान नदिने अडान लिए ।

सर्वसाधारण नगरबासी अन्योलमा परेका बेला नगरले यो सुचना जारी गरेपछी अव गुठी संस्थान धाउनुपर्ने बाध्यता हटेको छ । गुठी संस्थानमा वर्षेनी कर तिर्दै आएको सिमराकी एक स्थानिय राधा सिवाकोटीले नगरले गरेको यो कार्य प्रशँसनिय रहेको बताईन् ।

उनले उपमहानगरले कर संकलनको जिम्मेवारी लिएसंगै अव अन्योलमा पर्न आवश्यक नरहेको भन्दै गुठीमा तिर्नुपर्ने कर आफ्नै वडामा तिर्न सुझाव समेत दिईन् ।

यता देशभरी नै गुठी संस्थानले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न नसकेको भन्दै आलोचना खेपिरहेको छ । करको रकम अपचलन भएको घटनाहरु समेत धेरै छन् । संस्थानले कर उठाउन देशभरी नै बिभिन्न स्थानमा कार्यालय स्थापना गरेपनी व्यवस्थान गर्न सकेको छैन । करको रकम पारदर्शी र अध्यावधिक हुन सकेको छैन ।

त्यतीमात्रै होइन, कतिपय सरकारी कार्यालयहरुले नै गुठी कर तिरेका छैनन् । गुठी संस्थानसँग देशभर १४ लाख ४२ हजार रोपनी जग्गा रहेको छ । गुठीको जग्गा संरक्षणको अभावमा दुरूपयोग भएको गुनासो पनि आउने गरेका छन्। । स्वयम् संस्थानले समेत गुठीको जग्गा श्रेष्ताको अभिलेख अध्यावधिक गर्न नसकेको स्वीकार गरेको छ । परिणाम स्वरुप २०७६ सालमा गुठी संस्थान नै खारेजीको तयारी गरियो । तत्कालिन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न विधेयक संसद्मा दर्ता गराइन् । फलस्वरुप बिभिन्न विवादले सो निर्णय कार्यान्वयन भएन ।

कसरी भयो गुठीकरको सुरुवात ?

गुठी भनेको कुनै देवीदेवता वा मठको पर्व, पूजा वा जात्रा चलाउन र कुनै धार्मिक परोपकारी कामको लागि मन्दिर देवस्थल धर्मशाला इनार पाटी पौवा तलाउ बाटो पुल चौतारा बाग बगैँचा गौचरन पुस्तकालय पाठशाला चिकित्सालय वा कुनै अन्य इमारत बनाउन चलाउन र संरक्षण गर्नको लागि कुनै दाताले आफ्नो हकदाबी पुग्ने चल अचल सम्पत्तिलाई राखिदिएको एउटा गुठी भन्ने बुझिन्छ ।

कानुनतः गुठी व्यवस्था सर्वप्रथम वि सं १९१० सालमा जङ्गबहादुरले मुलुकी ऐन जारी गर्दा राखेका थिए । गुठीलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि जङ्गबहादुरले गुठी जारी गरेमा सात पुस्तासम्म पुण्यफल प्राप्त हुने बताएका थिए । पछि मुलुकी ऐनमा पनि गुठीको प्रावधान राखियो । गुठी सम्बन्धि नै ऐन चाहिँ २०२१ सालमा ल्याइयो । हाल प्रचलित ऐन मध्ये गुठी संस्थान ऐन २०३३, र मुलुकी देवानी संहिता २)७४ मा गुठी सम्बन्धी व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।

परम्परागत रुपमा पुर्खाले गुठी बन्दोबस्त गरी आएको र गुठीयारहरुले नै त्यसको व्यवस्थापन गर्दै आएका थिए । तर, बहुदलपछि गुठी संस्थानले ठाडै हस्तक्षेप ग¥यो र अधिकार आफू केन्द्रित ग¥यो । संस्थानले मनोमानी तरिकाले मालपोत कायम गरेपछि जनताले एकातिर जग्गाको पूर्ण अधिकार पाएका थिएनन् भने अर्कातिर गरिब जनतामाथि असमान कर थुपारेर तिर्न नसक्ने अवस्था थियो ।

पहिला–पहिला मन्दिरका महन्तहरुले जनताबाट तिरो उठाउँथे । पछिल्लो समय गुठी संस्थानले आफैँ उठाउँथ्यो । तिर्न नसक्ने मालपोत तिरो कायम गरेपछि गुठीका जग्गाधनी मर्कामा परेका थिए । कतिपय नागरिकले त जग्गा जमिन बेच्दा पनि तिरो तिर्न नसक्ने अवस्था थियो ।
२०५७ सालसम्म गुठीमा रहेका जमिनको तिरो मन्दिरले नै उठाउँदै आएको थियो । यद्यपि त्यो बेला पनि रैकरभन्दा महँगो नै थियो । त्यसपछि केही समय रैकरसरह मालपोतले उठायो । फेरि संस्थानले रोकिदियो र जनताले तिर्न सकेनन् । गुठीको जग्गा भएका कारण राज्यबाट पाउने सुविधाबाट समेत नागरिकहरु वञ्चित थिए ।

गुठीको जग्गा रैकर सरह बनाइनुपर्ने भन्दै किसानले निकै संघर्ष गरेपछी हाल संस्थानले सोही अनुसार कर उठाउँदै आएको छ ।