काठमाडौं।
आफ्नै पहल र सहभागितामा बनेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर नेपाली कांग्रेससहितका दलको समर्थनमा दुई तिहाइ बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सरकारले हनिमुन पिरियड पूरा गरेको छ।
सरकारको कामको मूल्यांकन गर्न सय दिनको अवधि पर्याप्त नभए पनि त्यसले आगामी दिनको आधार भने तयार गर्दछ। राजनीतिक स्थायित्व, संविधान संशोधन, राष्ट्रिय हितको रक्षा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण एवं सुशासनसहित अर्थतन्त्र सुधार गर्ने भनेर सरकार बनेको सय दिनमा सरकारले देखिने गरी कुनै उल्लेख्य काम त गरेन नै, यति छोटो अवधिमा सत्ता गठबन्धनभित्र अविश्वास भने पैदा भएको छ।
आगामी तीन वर्ष आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने लिखित सहमति गरेर एमाले अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमाा असार ३० गते वर्तमान सरकार गठन भएको थियो। तर यो सरकार हनिमुन अवधि पूरा गर्दा नगर्दै संकटमा परेको छ । सरकारका मुख्य साझेदार नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको नेतृत्वबीचको अविश्वास चरम अवस्थामा पुगेको छ ।
यो बीचमा ओली नेतृत्वको सरकार विपक्षी र कतिपय सन्दर्भमा सत्ता सहयात्री दलबाटै घेराबन्दीमा परेको छ। सरकारले सय दिनका उपलब्धी सार्वजनिक गर्दा त्यसको समर्थन भन्दा आलोचना बढी भएको छ। जनताले ठूलो आशा र भरोसा गरेको सरकारप्रति जनतामा नैराश्यता उत्पन्न भएको छ।
दुई तिहाइ बहुमतका प्रधानमन्त्री ओली शक्तिशाली देखिनु पर्नेमा उनी निरीह देखिँदैछन्। जनताको हित र सरोकारका विषयमा सरकारले ठोस रुपमा काम गर्न सकेको छैन। कांग्रेस–एमालेबीच भएका सहमति पालना नभएको भन्दै कांग्रेसभित्र विरोध सुरु भइसकेको छ। विशेष गरी नेता डा. शेखर कोइरालाले सरकारको खुलेर आलोचना गर्न थालेका छन्।
सरकारको सय दिनका गतिविधि हेर्दा सन्तोष गर्ने ठाउँ नभएको उनको तर्क छ। राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक विकास र सुशासनका विषयमा सरकारले काम गर्न नसकेको उनको भनाइ छ।